पीएसयू /सेल गैर कार्यपालक कर्मचारियों के लिए पे रीविजन कमेटी की मांग पर डीपीई ने लिया संज्ञान

Bokaro:

बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने सेल सहित सभी गैर कार्यपालक कर्मचारियों के वेज रीविजन को सभी पीएसयू जैसा एक समान करने के लिए डीपीई सह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्राचार किया था. संघ के पत्र पर संज्ञान लेते हुए डीपीई के सेक्शन ऑफिसर एलबर्ट टेटे ने जवाब दिया है कि यह प्रक्रिया मंत्रालय के दिमाग में है. अगले पे रीविजन कमेटी के दौरान इस पर विचार किया जायेगा. गौर तलब है कि सभी पीएसयू में कार्यरत अधिकारी वर्गो के वेतन पुनरिक्षण के लिए डीपीई द्वारा पे रीविजन कमेटी बनाई जाती है. कमेटी के सिफारिशों पर पीएसयु के अधिकारी वर्गो को एमजीबी, पर्क्स, पीआरपी का निर्णय होता है तथा उसको लागु किया जाता है.

संघ अध्यक्ष हरि ओम ने कहा कि पीएसयू में कार्यरत गैर कार्यपालक कर्मचारियों के वेज रीविजन को पीएसयू मैनेजमेंट तथा यूनियनो के गैर निर्वाचित नेताओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जो हमेशा कर्मचारियों का नुकसान ही कराते है. इसके अलावा प्रत्येक पीएसयू में इसके लिए हड़ताल, धरना प्रदर्शन से पीएसयू का ही नुकसान होता है. इसके साथ ही यूनियन नेताओं के साथ मीटिंग में करोड़ों रुपए अलग से खर्च होता है. उन्होंने कहा कि सेल सहित पीएसयु कर्मचारियों के परेशानी को देखते हुए बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने सरकार से, पीएसयु में कार्यरत गैर कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन /पीआरपी संशोधन के लिए पे रीविजन कमेटी गठन करने का माँग की थी. जिस पर सरकार ने सहमति व्यक्त किया है. 2027 से प्रभावी वेतन संशोधन हेतु, गठित होने वाले पे रीविजन कमेटी में सरकार ने विचार करने का भरोसा दिलाया है. कहा कि पे रिवीजन कमेटी की अनुशंसा से यदि वेतन समझौता होता है, तो कर्मचारियों को भी अधिकारियों के तरह सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, वहीं, अनावश्यक देरी से होने वाले नुकसान में कमी आएगी.