बोकारो जिला में 249 में से 140 पंचायतों पर इंटरनेट सेवाएं बाधित, गोमिया विधानसभा के 13 पंचायतों का बुरा हाल
टेलीकॉम सेवाओं के गुणवत्ता पर चर्चा के दौरान व्यवस्था सुधारने का दिया निर्देश
- संचार मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक ने आंकांक्षी जिला – प्रखंड में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की ली जानकारी
- जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत सभी सरकारी एवं निजी कंपनियों के प्रतिनिधि रहे उपस्थित
Bokaro:
समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को विभिन्न सरकारी – निजी टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले में टेलीकॉम सेवाओं के गुणवत्ता पर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में जिले में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, सैडो एरिया/नो कम्यूनिकेशन एरिया,काल ड्राप, कमजोर नेटवर्क, लो इंटरनेट स्पीड आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने जिले के कसमार प्रखंड के तीरीयोनाला, गोमिया प्रखंड के मुरपा एवं पेटरवार – तेनुघाट रोड किनारे स्थित पुलगट्ठा गांव को सैडो एरिया बताया. इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया. वहीं, आंकांक्षी जिला अंतर्गत 249 पंचायतों में से 109 पंचायतों में भारत नेट (इंटरनेट सेवा) कार्यरत है, शेष पंचायतों में इंटनेट सेवा काम नहीं कर रही है. इसी क्रम में आकांक्षी प्रखंड गोमिया के 36 ग्राम पंचायतों में से 23 पंचायतों में भारत इंटरनेट सेवा कार्यरत है, शेष 13 पंचायतों में सेवा बाधित है. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दैनिक कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है.
बैठक में उपस्थित संचार मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक सुनील प्रसाद ने सभी बातों को सूचीबद्ध करते हुए इस दिशा में कार्य के लिए भारत दूर संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के वरीय पदाधिकारियों को कार्य करने को कहा. वहीं, बैठक में उपस्थित सरकारी एवं निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा मोबाइल टावर स्थलों से बैट्री एवं अन्य उपकरणों की चोरी होने की बात कही गई. इस पर उपायुक्त ने सभी स्थालों पर सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन करने, गृह रक्षा वाहिनी (पेड सर्विस) के लिए अधियाचना जिला को समर्पित करने की बात कही. वहीं, इनसे संबंधित थानों में दर्ज मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए सिटी डीएसपी को जरूरी निर्देश दिया.
बैठक में उपायुक्त ने निजी आवासों पर मोबाइल टावर अधिष्ठापन से पूर्व भवन प्रमंडल विभाग से भवन की लोड बियरिंग (वजन उठाने की क्षमता) से संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त करने को कहा. बिना प्रमाण पत्र के कोई भी कंपनी मोबाइल टावर का अधिष्ठापन नहीं करेगा. बैठक में कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने संचार मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक को जिला स्तरीय बैठक में प्रकाश में आने वाले तथ्यों से अवगत कराने की बात कही. मौके पर जिला योजना पदाधिकारी राज शर्मा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी धनंजय कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सफीक आलम, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, डीपीओ यूआइडी शैलेंद्र मिश्रा एवं बीएसएनएल, रिलांयस/जियो,एयरटेल व अन्य टेलीकॉम कंपनियों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे.
चास नगर निगम क्षेत्र से संबंधित शिकायत शहरवासी टोल फ्री नंबर 18005723626 (गारबेज) एवं 18001202929 (पीजीएमएस पोर्टल)/ 9234027898 पर शिकायत करें.
