न्यायालयों में लंबित वादों से संबंधित तथ्य विवरणी ससमय कराएं उपलब्धः उपायुक्त

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Bokaro:

समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त विजया जाधव ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अवमानना वाद एवं अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की. उपायुक्त ने क्रमवार माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में जिले के विभिन्न विभागों/पदाधिकारी से संबंधित लंबित वादों की जानकारी ली. विभागवार सभी मामलों के अद्यतन स्थिति पर समीक्षा किया. संबंधित पदाधिकारियों को वादों से संबंधित तथ्य विवरणी विभाग द्वारा कार्यालय को ससमय समर्पित करने का निर्देश दिया. इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. वहीं, बैठक में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा प्रभाष दत्ता ने सभी अंचल पदाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को तथ्य विवरणी (एसओएफ) में संबंधित एनेक्सचर का उल्लेख स्पष्ट रूप से करने का निर्देश दिया.

मौके पर उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढ़ांडा, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मुकेश मछुआ, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा प्रभाष दत्ता, जियाडा के क्षेत्रीय उप निदेशक मनोज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे.

103 लंबित वादों के प्रगति का किया समीक्षा :-

उपायुक्त ने विभागवार कुल 103 लंबित मामलों की प्रगति का समीक्षा किया. जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित 03 मामले, वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय से संबंधित 07 मामले, उप विकास आयुक्त सह सीईओ जिलापरिषद से संबंधित 01 मामले, क्षेत्रीय निदेशक जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र से 04 मामले, अनुमंडल पदाधिकारी चास से संबंधित 05 मामले, भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास से संबंधित 01 मामले, भूमि सुधार उपसमहर्ता बेरमो (तेनुघाट) से संबंधित 01 मामले, निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास बोकारो से संबंधित 03 मामले, अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम से संबंधित 01 मामले, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 03 मामले, विशेष भूर्जन पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 02 मामले, स्थापना उप समाहर्ता बोकारो से संबंधित 02 मामले, जिला परिवहन पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 01 मामले, जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो (नीति निर्धारण से संबंधित मामले) से संबंधित 01 मामले, जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 06 मामले, जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो से संबंधित 03 मामले, जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो से संबंधित 06 मामले, प्रखंड विकास पदाधिकारी चास से संबंधित 01 मामले, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदनकियारी से संबंधित 02 मामले, अंचल अधिकारी चास से संबंधित 15 मामले, अंचल अधिकारी चंदनकियारी से संबंधित 03 मामले, अंचल अधिकारी जरीडीह से संबंधित 01 मामले, अंचल अधिकारी चंद्रपुर से संबंधित 01 मामले, अंचल अधिकारी कसमार से संबंधित 04 मामले, अंचल अधिकारी बेरमो से संबंधित 03 मामले, अंचल अधिकारी पेटरवार से संबंधित 02 मामले, अंचल अधिकारी गोमिया से संबंधित 06 मामले, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बोकारो से संबंधित 02 मामले, जिला खनन पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 07 मामले, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चंदनकियारी से संबंधित 03 मामले, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चास से संबंधित 01 मामले एवं जिला समादेष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी बोकारो से संबंधित 02 मामले शामिल थे. उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को अपना कोर्ट लगाकर लंबित मामलों की सुनवाई का निर्देश दिया.

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