आदिवासी जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त पर आयोग सख्त, CNT-SPT उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश
Bokaro:
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के जिला दौरे के दौरान बोकारो सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धनबाद और बोकारो से जुड़े करीब 20 मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें बीसीसीएल द्वारा मुआवजा, नौकरी में प्रोन्नति, इलेक्ट्रोस्टील प्लांट क्षेत्र के आदिवासी गांवों में पेयजल व बिजली की समस्या जैसे मुद्दों पर कार्रवाई की गई, जबकि कुछ मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त समय दिया गया।
मीडिया से बातचीत में डॉ. लकड़ा ने बताया कि आयोग के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण अब तक लगभग 1500 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें बड़ी संख्या आदिवासी जमीन से जुड़े मामलों की है।
उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि कई स्थानों पर सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर बिचौलिए पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से गैर-आदिवासियों को जमीन बेच रहे हैं, जो पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामले बोकारो के साथ-साथ रांची, धनबाद समेत अन्य जिलों में भी सामने आ रहे हैं।
आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस तरह के अवैध कार्य में संलिप्त बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग के माध्यम से लोगों को त्वरित न्याय मिल रहा है, इसलिए पीड़ित सीधे आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
